पत्रकारांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने तसेच पात्र पत्रकारांना घरकुलाचा लाभ मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ पत्रकार सुरक्षा समितीच्या वतीने आज धरणे आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील पत्रकारांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत असून, प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे.
पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ असून, समाजातील प्रत्येक घटकाचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे काम प्रामाणिकपणे करीत असतात. मात्र, स्वतःच्या हक्काच्या बाबतीतच पत्रकारांना दरवर्षी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र सध्या दिसून येत आहे. शासनाने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेली पत्रकार घरकुल योजना आजही कागदावरच असल्याचा आरोप आंदोलक पत्रकारांनी केला आहे.
या धरणे आंदोलनात जिल्हाभरातील प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल माध्यमांचे पत्रकार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. “आम्हाला भीक नको, आमचा हक्क हवा”, “घरकुल योजना लागू करा”, “पत्रकारांवर अन्याय बंद करा” अशा जोरदार घोषणा देत आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला.
पत्रकार सुरक्षा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक पत्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या घरात राहत असून, स्वतःचे घर असावे हे स्वप्न आजही अपूर्ण आहे. शासनाने निकष ठरवले असले तरी प्रत्यक्षात अर्ज प्रक्रियेत जाचक अटी, विलंब, फाईल अडवणे आणि दुर्लक्ष यामुळे पात्र पत्रकारांना लाभ मिळत नाही. याबाबत वेळोवेळी निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.
आंदोलकांनी प्रशासनासमोर पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत –
पत्रकार घरकुल योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी,
पात्र पत्रकारांची यादी जाहीर करावी,
प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करावेत,
घरकुलासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद करावी,
पत्रकारांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
यावेळी बोलताना पत्रकार सुरक्षा समितीच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट इशारा दिला की, जोपर्यंत पत्रकारांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. गरज पडल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी शांततेचे वातावरण असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाकडून पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलनस्थळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ पत्रकार तसेच नवोदित पत्रकार उपस्थित होते.
या आंदोलनामुळे पत्रकार घरकुल योजनेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता तरी शासन व प्रशासन याबाबत सकारात्मक भूमिका घेईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पत्रकारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास येणाऱ्या काळात हा लढा आणखी व्यापक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
0 Comments